एक तरफ दुनिया में स्थिर आर्थिक हालात, देश में नोटबंदी, पहली बार देश में रेल बजट और आम बजट का एक साथ प्रस्तुतीकरण और देश के लोगों की उम्मीदें। इस सबके दबाव में पर हुये आज वित्त मंत्री ने देश का आम बजट आज संसद के सामने रखा। जानिए क्या खास है इस बजट में।
जानिए देश में क्या हैं लोगों के हालात?
1. 1.09 करोड़ खातों में औसतन 5 लाख से अधिक की राशि जमा कारवाई गयी है।
2. सिर्फ 24 लाख लोगों के द्वारा यह बताया गया है कि उनकी सालाना कमाई 10 लाख रुपए से ज्यादा है
3. देश में अभी तक मात्र 3.5 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न फ़ेल किया है। इनमें 99 लाख लोगों ने अपनी कमाई टैक्स स्लैब से कम बताई है।
4. सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से टैक्स राजस्व 17.5% बढ़ा है।
5. देश में 4.2 करोड़ तंख्वाह पाने वाले लोगोंमें से अभी तक मात्र 1.7 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल किया है।
6. नोटबंदी से एड्वान्स व्यक्तिगत टैक्स में बीते वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में इस साल करीब 34.8% की बढ़ोतरी हुई है।
7. बजट में आम लोगों को बढ़ी राहत देते हुये सरकार ने तीन लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं अदा करने का ऐलान भी किया है।
8. वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब घटाकर 10% से 5% कर दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि 2.5 लाख से 5 लाख तक की आमदनी वाले लोग भी 5% की एक चोटी सी अदायगी कर राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनें।
9. एफ़आईपीबी नीति पर विचार: आम बजट 2017 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एफआईपीबी (FIPB) को समाप्त करने की घोषणा की है। एफआईपीबी 5,000 करोड़ रुपए तक विदेशी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी देने वाला निकाय है। इसके अलावा इस बजट के माध्यम से एफडीआई नीतियों को और उदार बनाए जाने के संकेत भी दिए गए हैं।
बजट 2017-18 महत्वपूर्ण बिन्दु:
स्वास्थ्य के क्षेत्र में
1. वर्ष 2017 तक चेचक की बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य।
2. स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए गुजरात और झारखंड में अस्पताल खोले जाएँगे।
3. सरकार द्वारा फाइलेरिया जैसी बीमारी को वर्ष 2017 के अंत तक खत्म करेगी।
4. कुष्ट रोग को वर्ष 2018 तक खत्म किया जाएगा।
5. टीबी जैसी बीमारी को 2025 तक पूर्ण रुपेण खत्म करने का लक्ष्य।
किसानों के लिए
1. किसान बीमा योजना के लिए 13,000 करोड़ आवंटित
2. किसानों के हिट के लिए मिट्टी के परीक्षण के लिए 100 से ज्यादा अनुसंधान लैब बनाने का लक्ष्य
3. फार्म क्रेडिट के लिए 10 लाख करोड़ का लक्ष्य बजट में निर्धारित।
4. छोटे और सीमांत किसानों के लिए 1900 करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे।
5. लघु और मध्य वर्ग के किसानों के लिए सहकारी क्रेडिट सेक्टर से मदद।
6. जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सहकारी क्रेडिट सेक्टर से किसानों की मदद।
मनरेगा के लिए :
1. मार्च 2017 तक मनरेगा योजना के तहत 10 लाख तालाब वर्षा के जल के लिए संरक्षित।
2. पिछली बार से 10 हजार करोड़ अधिक यानि 48 हजार करोड़ मानरेगा के लिए दिये जाएँगे।
3. मनरेगा के तहत नए तरीकों से योजनाओं का निर्माण।
4. मनरेगा के तहत जीतने भी संसाधन हैं, उन पर जियो टैग लगाया जाएगा।
सस्ते सामान
पवन चक्की, आरओ, पीओएस, पार्सल,
लेदर का सामान, सोलर पैनल,प्राकृतिक गैस, निकेल, बायोगैस, नायलॉन, रेल टिकट खरीदना, सस्ता घर देने का प्रयास, टैक्स में मध्यम वर्ग को राहत देने का प्रयास,
भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा टैक्स मुक्त होगा. सौर उर्जा बैटरी और पैनल के विनिर्माण में काम आने वाले सोलर टैम्पर्ड ग्लास को सीमा शुल्क से छूट.
महंगे सामान
मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, पान मसाला,
सिगरेट, एलईडी बल्ब, चांदी का सामान,
तंबाकू, हार्डवेयर, सिल्वर फॉयल, स्टील का सामान, चांदी के गहने. पान मसाला पर उत्पाद शुल्क 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। गैर-प्रसंस्कृत तंबाकू पर
4.2% से बढ़ाकर लगभग दोगुना 8.3% कर दिया गया है। तंबाकू (गुटखा) वाले पान मसाला उत्पादों पर उत्पाद शुल्क 10% से बढ़ाकर 12%किया गया। 65 मिलीमीटर तक लंबाई वाली सिगरेट पर उत्पाद शुल्क
215 रुपये प्रति एक हजार से बढ़ाकर 311
रुपये प्रति हजार किया गया है। सिगार,
सुल्फी (चुरट) पर उत्पाद शुल्क बढ़ाकर
12.5% अथवा प्रति हजार 4006 रुपये जो भी अधिक होगा, किया गया है। पहले यह दर 12.5% और 3,755 रुपये प्रति हजार थी .
एल्यूमीनियम भी महंगा हो गया है। इसके अयस्क और कंसंट्रेट पर आयात शुल्क शून्य से बढ़ाकर 30% किया गया है।
मोबाइल फोन विनिर्माण में काम आने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर सीमा शुल्क शून्य से बढ़ाकर 2% किया गया है। एलईडी बल्ब विनिर्माण में उपयोग होने वाले कलपुजों पर पांच प्रतिशत की दर से मूल सीमा शुल्क और 6% प्रतिपूर्ति शुल्क लगेगा।
रेल बजट और अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु जल्दी ही दिये जाएँगे।
